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7 दिसम्बर, 2011, 15:17 IST, पीटीआई

इंडिया इंक शर्तों वापस खुदरा "अत्यधिक प्रतिगामी" में एफडीआई पकड़े

नई दिल्ली: सरकार के पकड़ पर मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) डाल निर्णय से निराश भारत आज इंक वर्णित कदमके रूप में "अत्यधिक प्रतिगामी" ."... यह एक अत्यधिक प्रतिगामी कदम है. फिक्की के अध्यक्ष अर्थव्यवस्था है, जो कृषि क्षेत्र के साथ और एक पूरे के रूप में अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संबंध में परिणाम की संभावना है की इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए, यह जरूरी है कि तरह इन सुधारों जगह ले जानाचाहिए " हर्ष Mariwala कहा.उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के लिए प्रतिक्रिया थी प्रणव मुखर्जी ने संसद में है कि सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने का फैसला वापस पकड़ फैसला किया है.
निर्णय वापस मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पकड़ के लिए घरेलू और विदेशी निवेशक भावना, एक और कक्ष, पर एक मजबूत प्रभाव पड़ेगा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एक रिलीज में कहा.
"हम दृढ़ता से आशा है कि इस रोलबैक नहीं हो सकता है और एक त्वरित सहमति तक पहुँच जाता है," सीआईआई के महानिदेशक Chandrajit बनर्जी ने कहा.
"याद अवसर" के एक मामले के रूप में फेर बताते हुए एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, "यह विदेशी निवेशकों के लिए एक बहुत ही नकारात्मक संदेश भेज देंगे."
रावत में एफडीआई ने कहा कि बहु ब्रांड खुदरा तीन साल में 10 लाख से अधिक नौकरियों बनाया जा सका, अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतों के माध्यम से कृषि उत्पादों और लाभान्वित किसानों का अपव्यय रोकना.
फिक्की सरकार से आग्रह किया कि इस प्रगतिशील सुधार और प्रस्तावित समाधान के साथ मल्टी ब्रांड खुदरा में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम और लघु उद्योग क्षेत्र है, जो करने के लिए एक न्यूनतम 30 में तय किया जाना प्रस्तावित किया गया था से आउटसोर्सिंग का प्रतिशत बढ़ाने पर विचार की तरह आगे कदम प्रतिशत.
सरकार को अपने निर्णय संप्रग सहयोगी से कड़े विरोध के दृश्य में पकड़ पर खुदरा बहु ब्रांड में एफडीआई की अनुमति डाल मजबूर किया गया था , तृणमूल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों .
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भारत एफडीआई खुदरा नीति नीचे नहीं पानी पिलाया सकता है: स्रोत
यह भी जल्द ही कहना है कि विदेशी सुपरमार्केट भारत के खुदरा क्षेत्र में सीधे निवेश करने की अनुमति एक ठप नीति नीचे पानी पिलाया जाएगा.
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उद्योग खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की याद के साथ नीचे जाने लगताहै
विदेशी कंपनियों को भारत के खुदरा व्यापार उद्योग खोलने के फैसले पर निर्णय के निलंबन के बाद उत्साह निराशा में बदल गया

'पाठकों की राय ( 3 )

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टीपू (Srirangapatna)के लिए किसी भी देश को प्रगति करने के लिए या किसी भी - करने के लिए साहसी कदम उठाने दो बातें 1 आवश्यक हैं. वहाँ एक पार्टी है जो बहुमत वोट मिला है और वे के लिए अस्तित्व इस के लिए एक छोटी पार्टी मतदाताओं द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है अगर ठीक से प्रमुख पार्टियों द्वारा शिक्षित पर निर्भर नहीं है होना चाहिए. गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों. 2.even अगर यह acoalition सरकार गठबंधन भागीदारों के लिए देशभक्ति की जरूरत है और उनके बजाय उद्देश्य वोट की राजनीति के रूप में देश की भलाई है चाहिए. वहाँ दोष देने जब तक ऊपर दो नहीं मिले हैं में कोई मतलब नहीं है
एस.एम. (उत्तर प्रदेश)अब हम जानते हैं कि खुदरा जो मूल्यवर्धन के मामले में कम से कम उत्पादक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है! अविश्वसनीय तर्क! सनक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कामयाब नहीं कर सकते हैं और भारतीय इंक भारत की पसंद एक लोकतांत्रिक देश है जहां एक पूरे के रूप में लोगों के हितों की उद्योगपतियों के हितों के पहले आता है. हम यूरोप में परिदृश्य जहां राजनीतिक लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से वैश्विक वित्त पूंजी की तानाशाही द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है नहीं करना चाहते, भारत में दोहराया जा. विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में भारतीय उद्योग जहां 100% एफडीआई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. लगभग सभी बड़े उद्योगपति भारत में बाहर से भी कम निवेश! भारत के लोग समझ क्यों वे बहुत चिंतित हैं!
VRAM (विशाखापत्तनम)हम खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के रूप में किसान कृषि उपज की कीमत कम से कम ग्राहक लाभ जाएगा के साथ लाभान्वित नहीं है चाहिए. डिस्काउंट पर खुदरा बाजार अंत ग्राहक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश के साथ वास्तव में सभी वस्तुओं और कुछ आइटम खरीदने के विपरीत यह व्यापारियों से खरीदा जाता है. हम पाते हैं फूलगोभी / Rs10 के लिए मध्यम आदमी द्वारा बेचा जबकि मॉल में / RS5 के लिए बेचा जाता है -. निश्चित रूप से किसान लाभान्वित नहीं बल्कि अंत ग्राहक / उपभोक्ता है.
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कृपया मुझे अनुमति. ख़तरनाक वृद्धि सरकार के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों से प्रेरित लोगों की गरीबी के लाखों की सैकड़ों उठा लिया है और एक वैश्विक औद्योगिक बिजलीघर में एक पीढ़ी में एक गरीब कृषि प्रधान समाज बदल. फिर भी, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब एक चौराहे पर है. इसकी शानदार सफलता के बारे में एक बड़े धन अंतराल और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि अपने विकास और सामाजिक एकता के स्थिरता की धमकी के रूप में byproducts में लाया गया है.
तटीय क्षेत्रों के निर्यात संचालित विकास है कि तेजी से दुनिया के विकसित देशों और बड़ा अंतर्देशीय क्षेत्रों है कि मोटे तौर पर अविकसित हैं सदृश पर बनाया: आर्थिक भूगोल दो चीन का उत्पादन किया है. चीन विल अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र जारी रखने और वास्तव में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने के रूप में अमेरिका एक सदी पहले की तुलना में अधिक था? या यह के रूप में इतने सारे होनहार विकासशील देशों के एक कभी - चौड़ा और नीचे पूर्व खींच उत्तरार्द्ध के साथ अमीर और वंचितों के बीच में विभाजित है दुर्बल होगा?
जवाब सबसे अविकसित चीन के पश्चिमी आंतरिक अंदर गहरे क्षेत्रों के इस पहाड़ी और हाल ही में जब तक, एक में पाया जा सकता है. महज एक आधे दशक में, Chongqing के शहर प्रांत, ब्रिटेन के आधे आकार, सार्वजनिक नीति नवाचार की दुनिया में सबसे बड़ा आज प्रयोगशाला बन गया है. एक क्रांतिकारी विचार, इक्विटी के साथ विकास के द्वारा बड़े पैमाने पर नीति interwoven प्रयोगों के तीन सेट तेजी से इस क्षेत्र बदल रहे हैं. वे चीन के भविष्य के लिए दीर्घकालिक प्रभाव है.
... और मैं सिड Harth@sidileak.com हूँ

चीन अगले प्रमुख वैश्विक शक्ति बन विल है? अपने ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है.

समृद्ध तट और अविकसित इंटीरियर: आर्थिक भूगोल दो चीन बनाया गया है. चीन का भविष्य चाहे वह अमीर और वंचितों के बीच इस अंतर में सामंजस्य कर सकते हैं पर निर्भर करता है. Chongqing के शहर प्रांत न्यायसंगत शहरीकरण के लिए एक मॉडल उपलब्ध कराता है.
एरिक एक्स ली / 6 दिसंबर, 2011
चूंगचींग, चीन
एक शांत क्रांति में हो रहा है चीन के भीतरी. यदि आपको लगता है कि पिछले 30 वर्षों में चीन की वृद्धि दुनिया बदल गई है, तो आप अभी तक कुछ भी नहीं देखा है.
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ख़तरनाक वृद्धि सरकार के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों से प्रेरित लोगों की गरीबी के लाखों की सैकड़ों उठा लिया है और एक वैश्विक औद्योगिक बिजलीघर में एक पीढ़ी में एक गरीब कृषि प्रधान समाज बदल. फिर भी, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब एक चौराहे पर है . इसकी शानदार सफलता के बारे में एक बड़े धन अंतराल और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि अपने विकास और सामाजिक एकता के स्थिरता की धमकी के रूप में byproducts में लाया गया है.
. तटीय क्षेत्रों के निर्यात संचालित विकास है कि तेजी से दुनिया के विकसित देशों और बड़ा अंतर्देशीय क्षेत्रों है कि मोटे तौर पर अविकसित हैं जैसे लगते हैं पर बनाया गया: आर्थिक भूगोल के दो चीन चीन अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र जारी रहेगा और सही मायने में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने के रूप में अमेरिका का उत्पादन किया गया है एक सदी पहले की तुलना में अधिक था? या यह के रूप में इतने सारे होनहार विकासशील देशों के एक कभी - चौड़ा और नीचे पूर्व खींच उत्तरार्द्ध के साथ अमीर और वंचितों के बीच में विभाजित है दुर्बल होगा?
जवाब सबसे अविकसित चीन के पश्चिमी आंतरिक अंदर गहरे क्षेत्रों के इस पहाड़ी और हाल ही में जब तक, एक में पाया जा सकता है. महज एक आधे दशक में, शहर प्रांत चूंगचींग , के आधे आकार ब्रिटेन , दुनिया में सार्वजनिक नीति नवाचार की सबसे बड़ी आज प्रयोगशाला बन गया है . - इक्विटी के साथ विकास के बड़े पैमाने पर नीति द्वारा एक क्रांतिकारी विचार interwoven प्रयोगों की तीन सेट तेजी से इस क्षेत्र बदल रहे हैं. वे चीन और परे भविष्य के लिए लंबी अवधि के निहितार्थ हैं: शहरीकरण, सामाजिक, निष्पक्षता और बाजार अर्थशास्त्र - निश्चय चीनी मूल्यों पर आधारित है.
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शहरीकरण एक गति और चीन के मानक से भी अभूतपूर्व पैमाने पर हो रही है. Chongqing के 32 लाख निवासियों, केवल 12 लाख शेष जा रहा है किसानों और प्रवासी श्रमिकों के साथ शहर के निवासी हैं. तटीय क्षेत्रों है कि 30 साल पहले चीन के आर्थिक सुधार की शुरुआत में पहले से ही ज्यादातर शहरी थे के विपरीत, चूंगचींग बड़े जनसांख्यिकीय दर्पण चीन. यह शहरीकरण गुणात्मक क्या देश में जगह ले ली है अब तक से अलग बनाता है.
2008 में, एक शहरी - ग्रामीण भूमि विनिमय स्थापित किया गया था. इस अभिनव प्रणाली अनिवार्य रूप से ग्रामीण आवासीय आवास securitizes, किसानों को अपने फार्महाउसों वापस बारी करने के लिए डेवलपर्स जो शहरी अचल संपत्ति विकास के लिए अतिरिक्त कोटा के रूप में वर्ग फुटेज खरीद से नकदी के लिए विदेशी मुद्रा में कृषि योग्य भूमि के लिए अनुमति देता है.
मुद्रा की शुरुआत के बाद से लेनदेन में 1.5 अरब डॉलर की जगह ले ली है, और 2 लाख से अधिक किसानों के शहर में चले गए हैं. 1 एक अन्य मिलियन के लिए 2012 के अंत तक संक्रमण बनाने की उम्मीद कर रहे हैं. 7 मिलियन किसानों की एक आश्चर्यजनक कुल 2020 तक शहर में कदम, शहरीकरण की दर 60 प्रतिशत करने के लिए लेने का अनुमान कर रहे हैं. क्या और अधिक उल्लेखनीय है कि इस जनसांख्यिकीय बदलाव कृषि योग्य भूमि की हानि के बिना जगह ले जा रहा है.
इस सामाजिक परिवर्तन के रूप में जगह ले जा रहा है, सरकार आक्रामक में कदम रखा है जो तीव्र आर्थिक विकास से पीछे छोड़ दिया जा रहा जोखिम में हैं के कल्याण को सुनिश्चित करने. कम आय वाले आवास के चार सौ और तीस लाख वर्ग फुट का निर्माण किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से जनसंख्या के तीसरे तल के लिए किफायती आवास की गारंटी है. यह बाजार की ताकतों पर निर्भर के बिना सरकार sourced धन से अपनी संपूर्णता में किया जा रहा है.
सबसे impactful सुधार एक प्रणाली है कि स्वचालित रूप से नए शहर में रहने वाले लोगों के बहुत प्रतिष्ठित शहरी निवास और शहर निवास लेने के बाद पांच साल उसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ की स्थिति अनुदान के अग्रणी है चूंगचींग है. में एक झपट्टा, सबसे दुराग्रही और संरचनात्मक विभाजित है कि शहर और ग्रामीण निवासियों, Hukou प्रणाली के बीच सभी चीनी अलग गिर गया, पिछले जा रहा है पर उल्लंघन है. प्रवासी श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना समृद्ध तटीय शहरों में मेहनत के लाखों लोगों के दिल तोड़ने दृश्यों चीनी गढ़ में किया जा रहा है नाश कर रहे हैं.
भ्रष्टाचार पर हमला करने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवा उद्योग - सरकार सबसे मुश्किल नट को ​​दरार के साथ शुरू हुआ. यह एक खुला रहस्य है कि देश भर में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और दलाली मूल्य श्रृंखला प्लेग है. एक कम्प्यूटरीकृत दवा खरीद प्रणाली में सभी सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा अनिवार्य भागीदारी के साथ बनाया गया है. एक स्क्रीन पर, सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा सभी दवा खरीद और आपूर्तिकर्ताओं के एक दैनिक आधार पर यूनिट कीमतों के नाम के साथ दिखाए जाते हैं, और वास्तविक समय में जनता के लिए खुला है.
इस "धूप दवा खरीद" कार्यक्रम, के रूप में यह कहा जाता है, अपनी शुरुआत के बाद 18 महीनों में 5 अरब डॉलर की दवा खरीद के कवर किया गया है, और चूंगचींग की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जनता के विश्वास हासिल करने में मदद.
मॉनिटर देखें: चीन में प्यार
खुले बाजार अर्थशास्त्र चूंगचींग विकास के तीसरे स्तंभ रूपों. 2007 में, चूंगचींग सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 25 प्रतिशत सरकार और राज्य के स्वामित्व वाली उद्यमों द्वारा उत्पन्न आराम के साथ निजी क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया गया था. आज, 60 प्रतिशत निजी कंपनियों द्वारा उत्पन्न होता है. यह उल्लेखनीय वृद्धि सूक्ष्म वित्त में एक साहसी प्रयोग के द्वारा किया गया है हिस्से में ईंधन है.
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7 Dec, 2011, 03.17PM IST, PTI

India Inc terms holding back FDI in retail "highly regressive"

NEW DELHI: Disappointed by the government's decision to put foreign direct investment (FDI) in multi-brand retail on hold, India Inc today described the moveas "highly regressive"."... It is a highly regressive move. For the growth of this vital sector of the economy, which is likely to result in strong linkages with the farm sector and for the economy as a whole, it is imperative that reforms like these should take place," FICCI President Harsh Mariwalasaid.He was reacting to the announcement made by Finance Minister Pranab Mukherjee in Parliament that the government has decided to hold back its decision to allow 51 per cent FDI in multi-brand retail.
The decision to hold back FDI in multi-brand retail will have a strong impact on the domestic and foreign investor sentiment, another chamber, the Confederation of Indian Industry (CII), said in a release.
"We firmly hope that this would not be a rollback and a quick consensus is reached," CII Director General Chandrajit Banerjee said.
Describing the volte face as a case of "missed opportunity", Assocham Secretary General D S Rawat said, "It will send a very negative message to foreign investors."
Rawat said FDI in multi-brand retail could have created over 10 million jobs in three years, curbed wastage of farm products and benefited farmers through better prices for their produce.
Ficci urged the government to move ahead with this progressive reform and proposed solutions like considering a maximum of 49 per cent FDI in multi-brand retail and increasing the percentage of sourcing from the small scale sector, which was proposed to be fixed at a minimum 30 per cent.
The government was forced to put its decision to allow FDI in multi-brand retail on hold in view of stiff opposition from UPA ally Trinamool Congress and other political parties.
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India's FDI retail policy may not be watered down: Source
It is too soon to say that a stalled policy to allow foreign supermarkets to invest directly in India's retail sector will be watered down.
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Readers' opinions (3)

tipu (srirangapatna)For any country to progress or to have any govt to take daring steps two things are essential 1. There should be a party who has got majority votes and they don't have to depend upon a smaller party for survival- this can be ensured by voters if properly educated by the major parties. NGO's and other stake holders. 2.even if it is acoalition government the coalition partners needs to be patriotic and should have the country's betterment as their aim rather than the vote politics. There is no point in blaming unless the above two are not met
S.M. (UP)Now we know that retail which is the least productive sector in terms of value addition is the most important sector in the economy! Unbelievable argument! Indian economy cannot be managed by the whims and fancies of Indian Inc. India is a democratic country where the interests of the people as a whole comes before the interests of the Industrialists. We do not want the scenario in Europe where political democracy has been effectively replaced by the dictatorship of global finance capital, to be repeated in India. The performance of Indian Industries in manufacturing and infrastructure where there is 100% FDI has been abysmal. Almost all the big industrialists invest less in India than outside! People of India understand why they are so concerned!
Vram (Vizag)we should allow FDI in retails as the farmer is not benefitted with farm produce price atleast the customer shall benefit. with the entry of fdi in retail market end customer really can buy all items and some items at discount unlike it is purchased from traders. we find cauliflower sold by middle man for Rs10/- whereas in mall it is sold for Rs5/-. Definitely the farmer is not benefitted but the end customer/consumer.
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Please allow me. Breakneck growth spurred by government-led economic reforms has lifted hundreds of millions of people out of poverty and transformed a poor agrarian society into a global industrial powerhouse in one generation. Yet, the second largest economy in the world is now at a crossroads. Its spectacular success has brought about byproducts such as a large wealth gap and widespread corruption that threaten the sustainability of its development and social cohesion.
Economic geography has produced two Chinas: the coastal regions built on export-driven growth that increasingly resemble the developed nations of the world and the larger inland regions that are grossly underdeveloped. Will China continue its current trajectory and truly become a major global power as America did more than a century ago? Or will it languish as so many promising developing countries have in an ever-widening divide between the haves and the have-nots with the latter dragging down the former?
The answer may be found in this mountainous and, until recently, one of the most underdeveloped regions deep inside China’s western interior. In merely half a decade, the city-province of Chongqing, half the size of Britain, has become the largest laboratory of public-policy innovation in the world today. Three sets of large-scale policy experiments interwoven by one revolutionary idea, growth with equity, are fast transforming this region. They have long-term implications for the future of China.
...and I am Sid Harth@sidileak.com

Will China become the next major global power? Depends on its rural development.

Economic geography has created two Chinas: the prosperous coast and the undeveloped interior. China's future depends on whether it can reconcile this gap between the haves and have-nots. The city-province of Chongqing provides a model for equitable urbanization.
By Eric X. Li / December 6, 2011
Chongqing, China
A quiet revolution is happening in China’s hinterland. If you think China’s rise in the past 30 years has changed the world, you ain’t seen nothing yet.
Breakneck growth spurred by government-led economic reforms has lifted hundreds of millions of people out of poverty and transformed a poor agrarian society into a global industrial powerhouse in one generation. Yet, the second largest economy in the world is now at a crossroads. Its spectacular success has brought about byproducts such as a large wealth gap and widespread corruption that threaten the sustainability of its development and social cohesion.
Economic geography has produced two Chinas: the coastal regions built on export-driven growth that increasingly resemble the developed nations of the world and the larger inland regions that are grossly underdeveloped. Will China continue its current trajectory and truly become a major global power as America did more than a century ago? Or will it languish as so many promising developing countries have in an ever-widening divide between the haves and the have-nots with the latter dragging down the former?
The answer may be found in this mountainous and, until recently, one of the most underdeveloped regions deep inside China’s western interior. In merely half a decade, the city-province of Chongqing, half the size of Britain, has become the largest laboratory of public-policy innovation in the world today. Three sets of large-scale policy experiments interwoven by one revolutionary idea – growth with equity – are fast transforming this region. They have long-term implications for the future of China and beyond: urbanization, social fairness, and market economics – based on unmistakably Chinese values.
Urbanization is taking place at a speed and scale unprecedented even by China’s standard. Of the 32 million inhabitants of Chongqing, only 12 million are city dwellers with the remainder being peasants and migrant workers. Unlike the coastal regions that were mostly already urban at the beginning of China’s economic reform 30 years ago, Chongqing’s demographic mirrors China at large. This makes urbanization qualitatively different from what has taken place in the country so far.
In 2008, an Urban-Rural Land Exchange was established. This innovative system essentially securitizes rural residential dwellings, allowing farmers to turn their farmhouses back to arable land in exchange for cash from developers who purchase the square footage in the form of additional quotas for urban real estate development.
Since the beginning of the exchange, $1.5 billion in transactions have taken place, and more than 2 million peasants have moved into the city. Another 1 million are expected to make the transition by the end of 2012. An astonishing total of 7 million peasants are projected to move into the city by 2020, taking the urbanization rate to 60 percent. What is more remarkable is that this demographic shift is taking place without the loss of arable land.
As this social transformation is taking place, the government has stepped in aggressively to ensure the welfare of those who are at risk of being left behind by rapid economic development. Four hundred and thirty million square feet of low-income housing are being built, essentially guaranteeing affordable housing for the bottom third of the population. This is being done in its entirety from government-sourced funding without relying on market forces.
The most impactful reform has been Chongqing's pioneering of a system that automatically grants new city dwellers the much-coveted urban residency status and its accompanying education and healthcare benefits five years after taking up city residence. In one fell swoop, the most intransigent and structural divide that separates all Chinese between city and rural residents, the Hukou system, is at last being breached. The heart-breaking scenes of millions of migrant workers toiling in rich coastal cities without healthcare and education for their children are being eradicated in the Chinese heartland.
To attack corruption, the government began with the hardest nut to crack – the pharmaceutical industry in the public-health sector. It is an open secret that rampant abuse and kickbacks plague the value chain throughout the country. A computerized pharmaceutical procurement system has been built with mandatory participation by all public hospitals. On one screen, all drug purchases by public hospitals are shown with names of suppliers and unit prices on a daily basis, and open to the public in real-time.
This “sunshine drug purchase” program, as it is termed, has covered $5 billion of drug purchases in the 18 months since its launch, and is helping to regain public trust in Chongqing’s healthcare system.
THE MONITOR'S VIEW: Love in China
Open-market economics forms the third pillar of Chongqing’s development. In 2007, only 25 percent of Chongqing’s GDP was generated by the private sector with the rest generated by the government and state-owned enterprises. Today, 60 percent is generated by private companies. This remarkable growth has been fueled in part by a daring experiment in micro-finance.
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